वल्र्ड बैंक के तहत संचालित होने वाले वर्क पोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 630 करोड़ रुपए को मंजूरी
लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार नीति में संशोधन के निर्देश
उत्तराखंड सेवा नीति को मिली मंजूरी. साल 2030 तक के लिए तैयार की गई नीति
राजकीय होटल मैनेजमेंट, पिथौरागढ़ की सेवा नियमावली को मंजूरी
काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी
उच्च शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 100 शोधार्थियों को पांच हजार रुपए छात्रवृति दी जाएगी
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता की गई समाप्त. बीएलएड के तहत होगी शिक्षको की भर्ती
पांच दिवसीय हेली दर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा
हर्रावाला और हरिद्वार के 300 बेड के अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी और रेखा आर्य मौजूद रहे। मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद सचिव शैलेश बगौली ने बताया धामी मंत्रीमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावाों में उत्तराखंड सेवा नीति को मंजूरी, लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए नीति संशोधन, पांच दिवसीय हेली दर्शन का कार्यक्रम के आयोजन पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस सेंटर को शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। वर्ल्ड बैंक के तहत संचालित होने वाले वर्क पोस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 630 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार नीति में संशोधन के निर्देश दिए है।
उत्तराखंड सेवा नीति को पर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। साल 2030 तक के लिए नीति तैयार की गई है। राजकीय होटल मैनेजमेंट, पिथौरागढ़ की सेवा नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। काशीपुर के गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 100 शोधार्थियों को पांच हजार रुपए छात्रवृति दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। बीएड के स्थान पर अब बीएलएड के तहत शिक्षको की भर्ती होगी। प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने के लिए हेली दर्शन सेवा को शुरू की गई है। पांच दिवसीय हेली दर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हर्रावाला और हरिद्वार के 300 बेड के अस्पताल को पीपीपी मोड पर देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। उड़ान योजना के तहत समूह ख के अधिकारियों को भी प्रदेश के अंदर हेली सेवा के जरिए शासकीय यात्रा की सुविधा दी जाएगी। जिस पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है।
