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रामनगर के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन

 बता दें कि वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से काबिज पुछड़ी, नई बस्ती, कालू सिद्ध में प्रशासन द्वारा डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

विधायक से मांग को विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही
रामनगर। वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने के साथ ही अन्य चार मांगों को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन विभाग के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों ने क्षेत्रीय विधायक से गैरसैंण में होने वाले सत्र में उनकी मांग उठाने की बात कही।
मंगलवार को पुछड़ी, नई बस्ती, कालू सिद्ध आदि वन्य क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हम लगातार चार मुख्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि वन ग्राम पुछड़ी में वन विभाग ने जनता के आवास तोड़ने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगायी जाए। उत्तराखंड में जो व्यक्ति लंबे समय से जहां पर निवास कर रहा है, उसे वहीं पर नियमित कर मालिकाना हक दिया जाए। सभी वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। किसी भी व्यक्ति को बगैर पुर्नवास किए हटाया न जाए।
ग्रामीणों ने कहा कि इन मांगों को लेकर हम वन विभाग के बाहर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो वह आगे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट से विधानसभा सत्र में वन ग्रामों को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को उठाने की बात भी कही है।
बता दें कि वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से काबिज पुछड़ी, नई बस्ती, कालू सिद्ध में प्रशासन द्वारा डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ ही डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनको विभाग तुरंत ही हटाने जा रहा है। फोर्स के मिलते ही वन विभाग द्वारा यह कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसी के विरोध में ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं।

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