राशन में 8 रुपये प्रति किलो मिलेगा आयोडीन युक्त नमक
गरीबों को महंगाई से राहत देने के लिए की गई योजना शुरूः धामी
देहरादून। उत्तराखंड के गरीब परिवारों एवं राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी पर पोषण युक्त नमक देने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना तैयार की है। इस योजना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शुभारंभ किया और लाभार्थियों को नमक बांटा है। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत प्रदेश के करीब 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 8 रुपए प्रति किलो की दर से पोषण युक्त नमक दिया जाएगा।
बता दें कि, प्रदेश के गरीब परिवारों एवं राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी पर पोषण युक्त नमक देने का मामला लंबे समय से चल रहा था। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने योजना को लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिसके बाद अब राशन कार्ड धारकों को पोषण युक्त आयोडीन नमक का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में सरकार ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत की है। डबल इंजन सरकार प्रदेश के हर गरीब, पिछले और अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर और सहायता देने के लिए काम कर रही है। लोगों को गरीबी और महंगाई से राहत देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका लाभ अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा।
सीएम ने कहा कि बाजारों में करीब 30 रुपए प्रति किलो नमक मिलता है, लेकिन बरसात के दिनों में जब सड़कें बंद हो जाती हैं, तो खाद्य आपूर्ति भी बंद हो जाती है, जिससे कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में समय पर इस योजना का आना, गरीब परिवारों की सहायता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद अब प्रदेश के करीब 14 लाख अंत्योदय और प्राथमिक राशन कार्ड धारकों को नमक मिलना शुरू हो जाएगा। ये नमक और राशन डीलरों के यहां ही 8 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के कहा कि इस नमक में आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो बच्चों और खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए काफी आवश्यक है। इस नमक से बच्चों और महिलाओं के शरीर में आयोडीन का सुधार होगा। साथ ही उनके पोषण के लिए ये नमक सहायक होगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ उत्तराखंड समेत देश भर के गरीब परिवारों को मिल रहा है। ये योजना 2020 में लाई गई थी, जो अगले पांच सालों तक चलती रहेगी।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, उसमें बेहतर काम किया जाए। प्रदेश में चिकित्सा और शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इन दोनों ही क्षेत्रों में सरकार प्रयास कर रही है कि दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की योजना लागू करते रहेंगे, ताकि आम जनता को लाभ हो।
