सीएम कार्यालय व सीएम सचिवालय में बदली गई अफसरों की जिम्मेदारी

प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव मुख्यमंत्री स्तर के अधिकारियों को सौपीं गई नई जिम्मेदारी
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश किया जारी
सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे को आबकारी और खनन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की पत्रावलियों के निस्तारण की जिम्मेदारी दी गई
देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कार्यालय और सीएम सचिवालय में अफसरों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इस दौरान प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव मुख्यमंत्री स्तर के अधिकारियों में कार्य विभाजन किया गया है। कार्य विभाजन को लेकर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कार्यालय में होने वाले कामों को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसमें प्रमुख सचिव से लेकर अपर सचिव मुख्यमंत्री स्तर के अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसमें प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आरके सुधांशु, सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली, विनय शंकर पांडे, सुरेंद्र नारायण पांडे और अपर सचिव मुख्यमंत्री जगदीश चंद्र कांडपाल के बीच कार्यों का विभाजन हुआ है। इस संदर्भ में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी किया गया है।
जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर के सुधांशु को मुख्य रूप से वित्त, कार्मिक, गृह, लोक निर्माण विभाग, औद्योगिक विकास, आवास और परिवहन जैसे विभागों की पत्रावलियों के निस्तारण से जुड़े काम मिले हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से संबंधित बिंदुओं, न्यायपालिका से संबंधित सभी प्रकरण भी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर के सुधांशु देखेंगे।
सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली विभागों के स्तर पर मंत्री परिषद, ऊर्जा, कृषि, विद्यालय शिक्षा, पर्यटन, सिंचाई, वन और खेल विभाग जैसे विभागों की पत्रावलियों का काम मुख्यमंत्री कार्यालय में देखेंगे। इसके अलावा उन्हें राज भवन से संबंधित प्रकरण, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा जैसे कुछ दूसरे महत्वपूर्ण काम भी दिए गए हैं।
सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे को भी महत्वपूर्ण विभागों की पत्रावलियों के निस्तारण की जिम्मेदारी मिली है। पूर्व में उनके पास मौजूद गृह विभाग हटाकर उन्हें आबकारी और खनन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की पत्रावलियों के निस्तारण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राज्य संपत्ति, आपदा प्रबंधन, शहरी विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, सचिवालय प्रशासन, सूचना, राजस्व, श्रम और पेयजल जैसे विभागों की जिम्मेदारी भी मिली है। विभागों के अतिरिक्त विधायकों और सांसदों से समन्वय, जिला अधिकारियों से समन्वय, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से संबंधित काम जैसी जिम्मेदारियां भी मिली हैं।

सचिव पांडे को सहकारिता, पशुपालन व स्वास्थ्य विभाग की पत्रावलियों के निस्तारण की मिली जिम्मेदारी
देहरादून। सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे को सहकारिता, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, ग्रामीण विकास समेत कुछ दूसरे महत्वपूर्ण विभागों की पत्रावलियों के निस्तारण से जुड़ी जिम्मेदारी मिली हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों के विभिन्न आयोगी में नियुक्ति के लिए भेजे गए अधियाचन, मुख्यमंत्री की बैठकों के एजेंट की मुख्यमंत्री को जानकारी देना, जैसी जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास दी गई है।

मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल संबंधित काम अपर सचिव जगदीश चंद्र कांडपाल देखेंगे
देहरादून। अपर सचिव मुख्यमंत्री जगदीश चंद्र कांडपाल को उद्यान विभाग, समाज कल्याण, संस्कृति, धर्मस्व, रेशम विभाग और न्याय विभाग जैसे विभागों की पत्रावलियों के निस्तारण की जिम्मेदारी मिली है। इसके अतिरिक्त राजधानी से बाहर मुख्यमंत्री के प्रवास और भ्रमण कार्यक्रमों का समन्वय, मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल संबंधित काम भी अपर सचिव जगदीश चंद्र कांडपाल देखेंगे।

विनय शंकर पांडे और सुरेंद्र नारायण पांडे को लिंक अफसर नामित किया गया
देहरादून। आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों के लिंक अधिकारी भी तय किए गए हैं। प्रमुख सचिव आरके सुधांशु और सचिव शैलेश बगोली को आपस में लिंक अफसर बनाया गया है। इसी तरह विनय शंकर पांडे और सुरेंद्र नारायण पांडे को लिंक अफसर नामित किया गया है।