
उत्तराखंड पुलिस के सिविल उपनिरीक्षकों का इंतजार हुआ लम्बा
कैडर रिव्यू और वार्षिक पदोन्नति कैलेंडर लागू करने की मांग
वरिष्ठता विसंगतियों और प्रमोशन में देरी से अधिकारी परेशान
देहरादून। उत्तराखंड पुलिस के सिविल पुलिस उपनिरीक्षक और एलआईयू संवर्ग में पदोन्नति में हो रही देरी तथा वरिष्ठता संबंधी विसंगतियों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। 17-18 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर चुके कई उपनिरीक्षक अब भी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों का कहना है कि लंबी और निष्कलंक सेवा के बावजूद पदोन्नति के अवसर नहीं मिलने से उनका मनोबल प्रभावित हो रहा है।
इन अधिकारियों का कहना है कि पुलिस विभाग में सिविल पुलिस उपनिरीक्षक थानों और कोतवालियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, गंभीर अपराधों की विवेचना, साइबर अपराध, वीवीआईपी ड्यूटी, न्यायालय संबंधी कार्यों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। चौबीसों घंटे की ड्यूटी और मैदानी चुनौतियों के बीच उन्हें शारीरिक एवं मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद पदोन्नति के मामले में यह संवर्ग अपेक्षित अवसरों से वंचित है।
पदोन्नति में विसंगति का उदाहरण देते हुए अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों में वर्ष 2013-14 बैच के उपनिरीक्षक निरीक्षक पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड पुलिस की एपी और पीएसी शाखाओं के वर्ष 2015 बैच के उपनिरीक्षक भी निरीक्षक स्तर तक पहुंच चुके हैं। इसके विपरीत सिविल पुलिस के वरिष्ठ उपनिरीक्षक लंबे समय से उसी पद पर कार्यरत हैं। इससे भविष्य में कनिष्ठ अधिकारियों के वरिष्ठ पदों पर पहुंचने और वरिष्ठ उपनिरीक्षकों के उनके अधीन कार्य करने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
उनका कहना है कि उत्तराखंड के गठन के बाद से सिविल पुलिस और एलआईयू उपनिरीक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता बनी हुई है। इस संबंध में निश्चित नियमावली और नियमित पदोन्नति बोर्ड की व्यवस्था भी अपेक्षित है।
वर्ष 2025 में 58 थानों को कोतवाली के रूप में उच्चीकृत किए जाने के बाद राज्य में कुल 112 कोतवालियां हो गई हैं। इससे निरीक्षक स्तर के अधिकारियों और पर्यवेक्षणीय पदों की आवश्यकता बढ़ी है। इसके बावजूद अनुभवी उपनिरीक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में अपेक्षित तेजी नहीं आने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
इस संबंध में शासन और पुलिस मुख्यालय से तीन प्रमुख मांगें की गई हैं। इनमें बढ़ते कार्यभार और 58 नई कोतवालियों की जरूरतों के अनुरूप निरीक्षक संवर्ग का समग्र कैडर रिव्यू, निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके उपनिरीक्षकों की अद्यतन वरिष्ठता एवं पात्रता सूची तैयार कर समयबद्ध विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) आयोजित करना तथा पुलिस विभाग में वार्षिक पदोन्नति कैलेंडर लागू करना शामिल है।
अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके पात्र उपनिरीक्षकों को पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिए। शासन और पुलिस मुख्यालय को इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर वरिष्ठता संबंधी विसंगतियों का समाधान करना चाहिए, ताकि पुलिस बल में कार्यरत अधिकारियों का मनोबल और संवर्गीय संतुलन बना रहे।



