परिसंपत्ति बंटवारे के लिए जल्द उत्तर प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री धामी और मंत्री महाराज

खटीमा के बैराज निर्माण को लेकर भी होगी बातचीत

देहरादून। उत्तराखंड राज्य गठन को 26 साल का वक्त पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया है। समय-समय पर संपत्तियों के बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट उठती रहती है। उत्तराखंड से मुख्यमंत्री या फिर मंत्री और अधिकारी उत्तर प्रदेश जाते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकल पाता है। हालांकि, तमाम परिसंपत्तियों के बंटवारे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई संपत्तियां लंबित पड़ी हुई हैं।
ऐसे में एक बार फिर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। मुख्य रूप से उत्तराखंड के तीन जिलों में लंबित पड़े परिसंपत्तियों के बंटवारे के साथ ही इकबालपुर नहर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यह दौरा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर काफी अहम रहने वाला है। मामले में उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जल्द ही हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का समय मांगा गया है। समय मिलने के बाद मैं और मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। जहां परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें खटीमा का बैराज भी शामिल है। इस बैराज की स्थिति काफी ज्यादा खराब है, जिसकी आयु भी पूरी हो चुकी है। लिहाजा, खटीमा के बैराज निर्माण को लेकर भी बातचीत होगी।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा तमाम अन्य परिसंपत्तियां भी हैं, जिसकी उनको चिंता है। क्योंकि, उन संपत्तियों की देखरेख नहीं हो पाती है और लोग अतिक्रमण करते हैं। ऐसे में परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण ना हो और उसका बंटवारा हो जाए, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भी दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का उत्तर प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के साथ तमाम विषय पेंडिंग हैं, उसमें से किस विषय पर चर्चा की जानी है, उसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ आज बैठक की गई है।
प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड आर मीनाक्षी संुदरम ने कहा कि उत्तर प्रदेश तमाम मामले पेंडिंग हैं, जिसमें से कुछ मामले ऐसे हैं, जिनको सॉल्व करना आसान है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, जिनको सॉल्व करना थोड़ा कठिन है। इसमें जो आसानी से हल किया जा सकता है, उसको जल्द से जल्द हल किया जाएगा, उस पर जोर दिया जा रहा है।
मामले में सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय ने अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हरिद्वार, उधमसिंह नगर और चंपावत जिले की परिसंपत्तियों का बंटवारा होना है। हरिद्वार जिले में 615 हेक्टेयर भूमि, उधम सिंह नगर में 12.5 हेक्टेयर भूमि और चंपावत जिले में 32 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को ट्रांसफर होनी है। जिस पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने सहमति व्यक्त कर दी है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा इन तीनों जिलों में 429 आवासीय और 180 अनआवासीय भवन भी उत्तराखंड को ट्रांसफर होने हैं। लिहाजा, उत्तर प्रदेश की सहमति मिलने के बाद इन सभी बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शासनादेश जारी किया जाना है। सीएम और मंत्री के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। ताकि, जल्द से जल्द इन परिसंपत्तियों के बंटवारे का निस्तारण किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इकबालपुर नहर का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है। इसमें ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी उत्तराखंड को देने की बात है। इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अनुरोध किया जाएगा कि इकबालपुर नहर बनाने के लिए हरिद्वार के तीन विकास खंडों, बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन के के 18,500 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली का निर्माण किया जाना है।
जिसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी जिनकी डिमांड उत्तर प्रदेश से की जा रही है। इसमें जो भी खर्च आएगा, उसका खर्च उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड देने के लिए भी तैयार है। लिहाजा, अगर उत्तर प्रदेश इस मामले पर भी सहमति दे देता है, तो इकबालपुर नहर प्रणाली बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। जिससे तमाम किसानों को इसका लाभ मिलेगा।